भूमिका
सदाचार (श्रेष्ठ आचरण) किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी नैतिक पूँजी माना जाता है। जब समाज में ईमानदारी का सम्मान घटने लगे और अनैतिकता सामान्य व्यवहार का रूप धारण कर ले, तब केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ता, बल्कि सामूहिक चेतना भी क्षीण होने लगती है। एथिक्स (नैतिकता) केवल पुस्तकों का विषय नहीं, बल्कि शासन, समाज और नागरिक जीवन की आधारशिला है। आज अनेक लोगों को यह अनुभव होता है कि भ्रष्टाचार से अधिक चिंता उस संवेदनहीनता की है, जिसने गलत को देखकर भी मौन रहना स्वीकार कर लिया है। जनजवाबदेही (जनता के प्रति उत्तरदायित्व) लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। जब समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है, तब व्यवस्था स्वयं को उत्तरदायित्व से मुक्त समझने लगती है। आखिरकार ग़ैरत (स्वाभिमान) का क्षय किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चेतावनी सिद्ध होता है।
- भ्रष्टाचार नहीं, शर्म का संकट
विवेक (सही-गलत की पहचान) मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। एक समय था जब किसी घोटाले का खुलासा होते ही सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की माँग उठती थी, त्यागपत्र दिए जाते थे और नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने की परंपरा दिखाई देती थी। आज जनता के एक वर्ग को लगता है कि अनेक मामलों में जाँच की घोषणा ही समाधान का विकल्प बन गई है। अकाउंटेबिलिटी (जवाबदेही) लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, किंतु जब उसका स्थान औपचारिक प्रक्रियाएँ लेने लगें, तब नागरिकों का विश्वास डगमगाने लगता है। यह स्थिति लोकचिंतन (जनहित पर गंभीर विचार) को नई दिशा देने की माँग करती है। कुल मिलाकर बाद में प्रश्न केवल कानून का नहीं, बल्कि हया (लज्जा) और नैतिक उत्तरदायित्व का भी बन जाता है।
- जब व्यवस्था ही प्रक्रिया बन जाए
न्याय (उचित निर्णय) किसी भी लोकतांत्रिक शासन का मूल उद्देश्य होता है। जनता का एक वर्ग यह अनुभव करता है कि पहले भ्रष्टाचार छिपकर होता था, जबकि आज कई बार अनियमितताओं को प्रक्रियाओं और नियमों की जटिलता में ढक दिया जाता है। नागरिक को छोटी रिश्वत दिखाई दे जाती थी, परंतु बड़े आर्थिक निर्णयों, ठेकों और संसाधनों के बँटवारे में क्या हो रहा है, यह समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता जा रहा है। सिस्टम (व्यवस्था) तभी विश्वसनीय बनता है, जब उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। यही कारण है कि जननिगरानी (लोक निगरानी) की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। यदि नागरिक सजग न रहें, तो लोकतंत्र केवल औपचारिक ढाँचा बनकर रह सकता है। आखिरकार बेइंसाफ़ी (अन्याय) का सबसे बड़ा लाभ उसी व्यवस्था को मिलता है, जो प्रश्नों से बच निकलती है।
- जब नीतियाँ ही प्रभाव के अधीन होने लगें
पारदर्शिता (स्पष्टता) सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। जब नीतियाँ केवल जनहित के बजाय प्रभावशाली समूहों के हितों के अनुरूप बनती हुई प्रतीत हों, तब लोकतंत्र की आत्मा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जनता का एक वर्ग मानता है कि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों के वितरण और अवसरों की समानता को भी प्रभावित करता है। गवर्नेंस (शासन व्यवस्था) तभी सार्थक होती है जब उसका केंद्र नागरिक हो, न कि विशेष हित। इसलिए लोकपक्षधरता (जनहित के प्रति प्रतिबद्धता) किसी भी नीति की पहली कसौटी होनी चाहिए। अन्यथा समाज में नाइंसाफ़ी (अनुचित व्यवहार) की भावना गहराने लगती है और लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है।
- जब नागरिक अनजान रह जाता है
जागरूकता (सचेत अवस्था) लोकतंत्र का सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। पहले छोटे स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को नागरिक अपनी आँखों से देख लेता था और उसका विरोध भी कर सकता था। किंतु जब बड़े आर्थिक निर्णय, सार्वजनिक संसाधनों का बँटवारा और नीतिगत फैसले जटिल प्रक्रियाओं के भीतर छिप जाते हैं, तब सामान्य नागरिक को यह भी पता नहीं चलता कि उसके अधिकारों और संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) का अभाव अविश्वास को जन्म देता है। इसलिए जनसजगता (लोक चेतना) को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। ख़बरदारी (सतर्कता) ही लोकतंत्र की वास्तविक प्रहरी सिद्ध होती है।
- व्यक्ति-पूजा और लोकतंत्र का संतुलन
समता (समानता) लोकतंत्र की आधारशिला है। जब किसी व्यवस्था में व्यक्ति संस्थाओं से बड़ा दिखाई देने लगे, तब लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित होने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन से चलता है। इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाएँ) किसी राष्ट्र की स्थायी शक्ति होती हैं; व्यक्ति आते-जाते रहते हैं। इसलिए लोकसंतुलन (जनहित आधारित संतुलित व्यवस्था) बनाए रखना हर लोकतांत्रिक समाज का दायित्व है। यदि समाज केवल व्यक्तियों पर निर्भर हो जाए, तो संस्थागत जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है। अंत में कहा जा सकता है कि एतमाद (विश्वास) व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि संविधान और संस्थाओं पर होना चाहिए।
- मौन भी उत्तरदायित्व है
साहसम् (निर्भीकता) केवल अन्याय का विरोध करने में नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने में भी दिखाई देती है। इतिहास यह बताता है कि अनेक बार अन्याय इसलिए बढ़ा क्योंकि उसे देखने वाले मौन रहे। समाज का एक वर्ग मानता है कि अनीति को सहन करना भी उसके विस्तार का कारण बनता है। सिविक करेज (नागरिक साहस) लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने का आवश्यक गुण है। जब नागरिक प्रश्न पूछते हैं, तब शासन अधिक उत्तरदायी बनता है। यही जनस्वर (जनता की आवाज़) लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। आखिरकार हिम्मत (साहस) ही वह शक्ति है जो समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा देती है।
- आने वाली पीढ़ियों के प्रश्न
प्रबोधन (जागृति) किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इतिहास केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि उन पर समाज की प्रतिक्रिया को भी याद रखता है। जब आने वाली पीढ़ियाँ यह पूछेंगी कि प्रश्नपत्र बिक रहे थे, पुल गिर रहे थे, संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे थे और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग को लेकर बहस चल रही थी, तब हमारे उत्तर केवल शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से तय होंगे। इंटीग्रिटी (ईमानदारी) ही लोकतांत्रिक जीवन का वास्तविक आधार है। यदि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, तो व्यवस्था अधिक उत्तरदायी बनती है। यही जनसहभागिता (लोकहित में सक्रिय भागीदारी) लोकतंत्र को जीवंत रखती है। सारांश यह है कि ज़मीर (अंतरात्मा) ही वह न्यायालय है, जहाँ हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का निर्णय करता है।
- नैतिक पुनर्जागरण और जनजागरण का आह्वान
सद्बुद्धि (उत्तम विचार) किसी भी परिवर्तन का प्रथम आधार होती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष केवल कानूनों से नहीं, बल्कि समाज की नैतिक चेतना से भी जीता जाता है। जब नागरिक ईमानदारी, उत्तरदायित्व और संविधान के प्रति निष्ठावान होते हैं, तब लोकतंत्र अधिक सशक्त बनता है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी (नैतिक उत्तरदायित्व) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए। यही जनजागरण (जनता में चेतना का प्रसार) लोकतंत्र को नई ऊर्जा देता है। आखिरकार ज़मीर (अंतरात्मा) की आवाज़ ही वह शक्ति है, जो व्यक्ति और समाज दोनों को सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। समापन
लोकमंगल (संपूर्ण समाज का कल्याण) किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार केवल धन की चोरी नहीं करता, बल्कि नागरिकों का विश्वास, संस्थाओं की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की नैतिक शक्ति भी कमजोर करता है। जब समाज गलत को सामान्य मानने लगे, तब सबसे बड़ी आवश्यकता कानून से पहले चरित्र और चेतना के पुनर्निर्माण की होती है। रिस्पॉन्सिबल सिटिजनशिप (उत्तरदायी नागरिकता) ही वह आधार है, जिस पर एक सशक्त लोकतंत्र खड़ा रहता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल सरकार नहीं, जागरूक नागरिक भी तय करते हैं। इसलिए लोकचेतना (जनजागरण) को सशक्त बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह है कहा जा सकता है कि इंसाफ़पसंदी (न्यायप्रियता), सत्य और नैतिक साहस ही किसी राष्ट्र को दीर्घकाल तक सम्मा
न और स्थिरता प्रदान करते हैं।
शेर
जो ख़ामोश रहे ज़ुल्म पर, इतिहास उन्हें भी पहचानता है,
सच की राह में चलने वाला ही वक़्त के दरबार में सम्मान पाता है।
संकलनकर्ता
हगामी लाल मेघवंशी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतक। 98292 30966 हाल मुकाम ग्राम नवाब पोस्ट झाड़ोल वाया रामसर जिला अजमेर ।(राजस्थान)
स्रोत एवं संदर्भ :
डॉक्टर पुरुषोत्तम मेघवाल के विचारों से प्रेरित एवं सार्वजनिक घटनाओं, जनचर्चाओं, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक विमर्श और उपलब्ध तथ्यों के विचारात्मक विश्लेषण पर आधारित है।
अस्वीकरण: यह लेख विचारात्मक है, किसी व्यक्ति या संस्था पर दोष साबित कक”,रने का दावा नहीं करता है।