भारत के संविधान की नींव इस सोच पर रखी गई थी कि शिक्षा सबके लिए समान अवसर का ज़रिया होगी। लेकिन आज हालत यह है कि निजी यूनिवर्सिटी कॉरपोरेट दुकानें बन चुकी हैं। वहाँ किताब कम, फ़ीस की परचियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और दलित-आदिवासी विद्यार्थी? गिनती के भी नहीं।
सरकारी ज़मीन पर बनी इन यूनिवर्सिटी का काम समाज के पिछड़े हिस्सों को ऊपर उठाना था, मगर असलियत में ये चमचमाते भवन और एयर कंडीशन्ड क्लासरूम सिर्फ़ अमीरों के बेटों-बेटियों के लिए खुले हैं। सवाल यह है कि आखिर यह कैसा निजाम है जिसमें आरक्षण को बोझ और गरीब छात्र को “क्वालिटी के लिए खतरा” बता दिया जाता है।
निजी यूनिवर्सिटी का असली चेहरा
आज की तारीख़ में निजी विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर मुनाफ़ाखोरी का कारोबार चला रहे हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थी नाम मात्र के मिलते हैं।
सरकारी ज़मीन और टैक्स छूट लेकर पनपीं।
“क्वालिटी” के नाम पर आरक्षण से भाग रही हैं।
मोटी फ़ीस लेकर शिक्षा को लक्ज़री बना दिया।
समाज के 70% तबके को दरवाज़े पर ही रोक दिया।
दरअसल, इन संस्थानों का मक़सद समाज को बराबरी देना नहीं, बल्कि अमीर घरानों को लक्ज़री डिग्री बेचना है।
सरकारी कॉलेज में भी भेदभाव
सरकारी संस्थानों में आरक्षण तो है, लेकिन वहाँ भी दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को आए दिन ताने सुनने पड़ते हैं। कोई कहता है –
“आरक्षण वाला है, लेवल कैसा होगा?”
यह सोच सिर्फ़ बच्चे को नहीं तोड़ती, बल्कि संविधान की आत्मा का भी मज़ाक उड़ाती है।
याद रखिए, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने कहा था – “शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पियेगा वही दहाड़ेगा।” मगर इस शेरनी के दूध को चंद लोग अपनी जागीर बना लें, यह सरासर अन्याय है।
बड़ा सवाल
भाई, अगर सरकारी ज़मीन मुफ़्त में लेकर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो उसमें ग़रीब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा?
अगर टैक्स माफ़ हुआ है, तो जनता का हक़ क्यों छीना जाएगा?
और अगर आरक्षण से बचोगे, तो संविधान की अवमानना नहीं तो और क्या?
दलित-आदिवासी विद्यार्थियों की मुश्किलें
- पढ़ाई का भारी खर्चा।
- सामाजिक भेदभाव और ताने।
- सही मार्गदर्शन की कमी।
- नोकरशाही की बेरुख़ी।
- गाँव-कस्बे से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े शहरों का असमान माहौल।
इन हालात में निजी संस्थानों का दरवाज़ा बंद होना तो और बड़ी चोट है।
आरक्षण सिर्फ़ सीट नहीं, भरोसे का ज़रिया
आरक्षण का मक़सद सिर्फ़ सीट देना नहीं है। यह उन ऐतिहासिक अन्यायों की भरपाई है जिन्हें सदियों से झेला गया। यह भरोसा है कि समाज का हर बच्चा चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे बराबरी का मौक़ा मिलेगा।
मगर निजी संस्थान इस भरोसे को तोड़ रहे हैं। वे कहते हैं – “अगर आरक्षण देंगे तो क्वालिटी गिर जाएगी।”
सवाल उठता है – क्या दलित, आदिवासी या पिछड़ा बच्चा मेहनत करके इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं बन सकता?
अगर सरकारी संस्थानों से निकले लाखों प्रतिभाशाली विद्यार्थी देश का नाम रोशन कर सकते हैं तो निजी यूनिवर्सिटी क्यों डरती है?
शिक्षा और सियासत
यह साफ़ है कि मामला सिर्फ़ शिक्षा का नहीं, बल्कि गहरी सियासत (राजनीति) का है। निजी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बड़े-बड़े कॉरपोरेट घराने और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोग चलाते हैं। उनके लिए शिक्षा भी एक “बिज़नेस मॉडल” है।
यहाँ पॉलिटिक्स और मुनाफ़ा साथ-साथ चलता है। नतीजा यह कि गरीब बच्चों के लिए दरवाज़ा और भी संकरा हो जाता है।
निजी यूनिवर्सिटी और संविधान
संविधान की धारा 15(5) साफ कहती है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि चाहे सरकारी हो या निजी, शिक्षा संस्थान सामाजिक न्याय से ऊपर नहीं हैं।
लेकिन हक़ीक़त में राज्य सरकारें और नोकरशाही अक्सर निजी संस्थानों के दबाव में झुक जाती हैं। यही वजह है कि संसद और अदालत बार-बार टोकती है, लेकिन ज़मीनी हालात नहीं बदलते।
अंतरराष्ट्रीय तर्ज़ुर्बा
दुनिया के कई देशों ने “अफ़र्मेटिव एक्शन” की नीति अपनाई। अमरीका में अश्वेत विद्यार्थियों को, अफ्रीका में मूल निवासियों को, और यूरोप के कुछ देशों में प्रवासी तबकों को विशेष अवसर दिए गए।
भारत में यह व्यवस्था संविधान से मिली है, मगर निजी यूनिवर्सिटी के धंधे ने इसे खोखला बना दिया।
समाज की ज़िम्मेदारी
अब सवाल सिर्फ़ सरकार या कोर्ट से मांगने का नहीं है। समाज को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी।
गाँव-गाँव में पढ़ाई के छोटे केंद्र खोले जाएँ।
सामाजिक संस्थाएँ विद्यार्थियों की मदद करें।
पढ़े-लिखे लोग शिक्षा नीति में सक्रिय भूमिका लें।
आरक्षण और बराबरी के मुद्दे पर खुलकर आवाज़ उठाएँ।
यह आवाज़ सिर्फ़ बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि ठोस काम से उठनी चाहिए।
निष्कर्ष
अगर शिक्षा को बाज़ार में बेचने दिया गया, तो संविधान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। निजी यूनिवर्सिटी को यह समझना होगा कि शिक्षा कोई पॉलिटिक्स का टूल नहीं, बल्कि समाज का भविष्य है।
भारत को सच में “ज्ञान का समाज” बनाना है, तो शिक्षा अमीरों का विशेषाधिकार नहीं रह सकती। यह गाँव के बच्चे से लेकर शहर के प्रोफेसर तक सबकी साँझी पूँजी है।
“उजाले बांटने वालों को अंधेरा क्या दबाएगा,
जो इल्म का दीया जलाए, उसका सफ़र कौन रुकवाएगा।”
संकलनकर्ता लेखक
हगामी लाल
मेघवंशी
रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतक।
स्रोत और संदर्भ
संसदीय समिति रिपोर्ट, पंकज पालीवाल विचार, भंवर मेघवंशी पोस्ट, संविधान आरक्षण प्रावधान, शिक्षा नीति 2020, समाचार पत्र रिपोर्ट, निजी यूनिवर्सिटी पर शोध लेख।