प्रस्तावना:
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अवधारणात्मक आधार और समस्या का स्वरूप
भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक इतिहास केवल सांस्कृतिक विकास का विवरण नहीं है; यह सत्ता, ज्ञान, उत्पादन के साधनों और मानवीय गरिमा पर आधिपत्य स्थापित करने की एक सुनियोजित, क्रमिक और संस्थागत व्यवस्था का इतिहास है। जब विश्व के समाजशास्त्री मानवीय समाजों का अध्ययन करते हैं, तो वे पाते हैं कि अधिकांश समाजों में वर्ग-व्यवस्था पाई जाती है।
वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता संभव होती है—एक निर्धन व्यक्ति अपनी योग्यता, परिश्रम और शिक्षा के बल पर आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकता है।
इसके विपरीत, भारत में विकसित वर्ण और जाति व्यवस्था एक जन्म-आधारित, बंद और अपरिवर्तनीय कारागार है।
प्रस्तुत विश्लेषण उस विभाजनकारी व्यवस्था की ऐतिहासिक, धार्मिक, कानूनी, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परतों को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ उद्घाटित करता है, जिसने भारत के बहुसंख्यक श्रमशील समाज को शक्तिहीन और साधनहीन बनाकर रखा।
यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि कैसे 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक संभ्रांत वर्ग ने 85 प्रतिशत बहुजन मूलनिवासी समाज को हजारों जातियों और उपजातियों में बांटकर सत्ता, संपदा और सम्मान पर अपना स्थायी नियंत्रण स्थापित किया।
वैचारिक द्वंद्व: विदेशी आर्य परिकल्पना, मूलनिवासी सभ्यता एवं आधुनिक डीएनए साक्ष्य
भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष वस्तुतः इस देश के मूल बाशिंदों और बाहर से आए समूहों के बीच सत्ता, संसाधनों तथा ज्ञान पर नियंत्रण का संघर्ष है।
क. सिंधु-घाटी सभ्यता: समता और सहकार की मूलनिवासी विरासत उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य (हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी) प्रमाणित करते हैं कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक प्रवृत्तियों वाली, उन्नत नगरीय, वैज्ञानिक और व्यापार-आधारित थी।
वहाँ किसी राजा के विशाल प्रासाद, दास-प्रथा या पुरोहिती पदानुक्रम के साक्ष्य नहीं मिलते।
अन्न के विशाल सार्वजनिक भंडार, भूमिगत जल निकासी प्रणालियाँ और मानकीकृत भार-माप प्रणाली दर्शाती हैं कि यह समाज सहकारिता और समता पर टिका था। यह भारत के मूलनिवासियों (अनार्यों) का ऐतिहासिक स्वर्णिम काल था।
ख. आर्य प्रवासन और सांस्कृतिक संघर्ष
राष्ट्रपिता ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने अपनी युगांतरकारी पुस्तक ‘गुलामगिरी’ (1873) में यह स्थापित किया कि भारत के मूल बाशिंदे इस देश के वास्तविक स्वामी थे। बाहर से आए समूहों ने छल-कपट, हिंसक संघर्षों और काल्पनिक धार्मिक मिथकों का निर्माण कर यहाँ के मूलनिवासियों को पराजित किया और उन्हें ‘शूद्र’ तथा ‘अति-शूद्र’ बनाकर अपनी सेवा में झोंक दिया।
बीसवीं सदी में द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘सच्ची रामायण’ में इसी सांस्कृतिक संघर्ष को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर व्यवस्था का विस्तार वस्तुतः मूलनिवासी संस्कृति, भाषा और आत्मसम्मान को नष्ट करने का एक सुनियोजित प्रयास था।
ग. आधुनिक आनुवंशिकी और डीएनए परीक्षणों के अकादमिक साक्ष्य
जाति और वर्ण व्यवस्था के उद्भव को आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है:
प्रोफेसर डेविड रीच का अध्ययन (हार्वर्ड मेडिकल स्कूल): प्रो. डेविड रीच और उनकी अंतरराष्ट्रीय शोध टीम द्वारा किए गए विस्तृत जीनोम अध्ययन (2009, ‘नेचर’ पत्रिका में प्रकाशित; तथा 2018 में पुस्तक ‘हू वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर’) ने सिद्ध किया कि भारतीय जनसंख्या दो मुख्य पूर्वज समूहों के मिश्रण से बनी है—’प्राचीन उत्तर भारतीय’ (ANI) और ‘प्राचीन दक्षिण भारतीय’ (ASI)।
आनुवंशिक असमानता और स्टेप्स चरवाहे: अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ कि प्राचीन उत्तर भारतीय समूह मध्य एशियाई यूरेशियाई स्टेप्स से आए चरवाहों से अत्यधिक समानता रखता है।
इस आनुवंशिक घटक का अनुपात आज भी उत्तर भारतीय उच्च जातियों (ब्राह्मण और क्षत्रिय) में सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि अन्य जातियों (ओबीसी, एससी, एसटी) में स्वदेशी प्राचीन दक्षिण भारतीय घटक प्रमुख है।
टोनी जोसेफ की शोध-कृति ‘अर्ली इंडियंस’ (2018): टोनी जोसेफ ने पुरातत्व, भाषाविज्ञान और आनुवंशिक डेटा का समन्वय करते हुए सिद्ध किया कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से इंडो-आर्यन भाषी समूहों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ।
अंतर्विवाह की आनुवंशिक दीवार: आनुवंशिक शोधों (विशेष रूप से डॉ. कुमारसामी थंगराज, CCMB हैदराबाद और डेविड रीच) ने स्पष्ट किया कि लगभग 1900 वर्ष पूर्व (गुप्त काल के आसपास, मनुस्मृति के सख्त अनुपालन से) भारतीयों में विभिन्न समूहों के बीच परस्पर विवाह पूरी तरह बंद हो गए और जातियों के भीतर ही विवाह (Endogamy) का सख्त नियम लागू हो गया। इस आनुवंशिक घेराबंदी ने जाति व्यवस्था को जन्मजात जैविक रूप में संहिताबद्ध कर दिया।
वर्ण व्यवस्था का उद्भव एवं धार्मिक-संहिताबद्ध विकास
वर्ण व्यवस्था किसी दैवीय विधान का परिणाम नहीं, अपितु राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए रची गई एक क्रमिक साहित्यिक परियोजना थी:
क. ऋग्वैदिक काल: पुरुष सूक्त का प्रक्षिप्त स्वरूप
ऋग्वेद के दसवें मंडल के 90वें सूक्त (पुरुष सूक्त) के 12वें मंत्र में पहली बार चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का दावा किया गया।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी युगांतरकारी पुस्तक ‘शूद्र कौन थे?’ (1946) में भाषावैज्ञानिक और पाठ्य-समीक्षा के आधार पर सिद्ध किया कि ऋग्वेद के मूल दस मंडलों में दसवां मंडल सबसे बाद का है और पुरुष सूक्त पूरी तरह एक प्रक्षिप्त अंश (Interpolation) है। इसका मुख्य उद्देश्य पुरोहित वर्ग के सामाजिक आधिपत्य को ब्रह्मांडीय स्वीकृति दिलाना था।
ख. उत्तर वैदिक काल: कर्मकांडीय कठोरता और यज्ञीय शोषण
यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों (शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण) के काल तक आते-आते वर्ण व्यवस्था पूरी तरह जन्मजात होने लगी।
यज्ञों और कर्मकांडों को जटिल बनाकर पुरोहित वर्ग ने स्वयं को विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी घोषित किया। राजाओं को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से पुरोहितों पर निर्भर होना पड़ा।
यहाँ से ज्ञान को एक वर्ण का विशेषाधिकार और शारीरिक श्रम को हीनता का पर्याय बना दिया गया।
ग. उपनिषद काल और गीता का दार्शनिक आवरण
उपनिषदों में जहाँ एक ओर ब्रह्म की सर्वव्यापकता की दार्शनिक बातें की गईं, वहीं व्यावहारिक धरातल पर वर्ण विभाजन को पूर्वजन्म के कर्मों से जोड़कर वैधता दी गई (जैसे छांदोग्य उपनिषद 5.10.7)। भगवद्गीता (अध्याय 4, श्लोक 13) में “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः” कहकर गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना का दावा किया गया, परंतु कालांतर में कर्म का निर्धारण जन्म से ही तय माना जाने लगा।
अर्जुन को युद्ध करने के लिए यह कहकर प्रेरित किया गया कि क्षत्रिय होने के नाते यह उसका स्वधर्म है। इस प्रकार दार्शनिक तर्कों का उपयोग सामाजिक पदानुक्रम को स्थायी बनाए रखने के लिए किया गया।
स्मृतियों का विधान: मनुस्मृति और श्रेणीबद्ध असमानता
वर्ण व्यवस्था को धार्मिक उपदेश से आगे बढ़ाकर एक दंडात्मक राज्य-कानून के रूप में संहिताबद्ध करने का काम ‘मनुस्मृति’ ने किया।
डॉ. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति का दहन इसलिए किया था क्योंकि यह पुस्तक मानवीय समानता, स्वतंत्रता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत थी।
क. ज्ञान अर्जन पर प्रतिबंध
मनुस्मृति और तत्कालीन धर्मसूत्रों ने बहुजनों से ज्ञान का अधिकार छीनकर उन्हें मानसिक रूप से अशक्त बनाया।
शूद्रों के लिए वेदों के श्रवण और अध्ययन पर कड़े दंडात्मक प्रतिबंध लगाए गए। मनुस्मृति (अध्याय 4) में स्पष्ट निर्देश मिलते हैं कि शूद्र को ऐसी शिक्षा या उपदेश न दिया जाए जिससे वह स्वतंत्र चेतना विकसित कर सके।
ख. विभेदकारी दंड संहिता
मनुस्मृति (अध्याय 8) की दंड व्यवस्था अपराध पर नहीं, बल्कि अपराधी और पीड़ित की सामाजिक स्थिति पर आधारित थी। यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति का अपमान करे, तो उसके लिए अत्यंत कठोर शारीरिक दंड और अंग-भंग का विधान था।
इसके विपरीत, यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति के प्रति अपराध करे, तो उसके लिए केवल सांकेतिक प्रायश्चित अथवा नाममात्र के दंड का प्रावधान रखा गया (मनुस्मृति, अध्याय 11)।
ग. आर्थिक वंचना और संपत्ति के अधिकार का निषेध
मनुस्मृति (10.129) में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि “शूद्र सामर्थ्यवान होने पर भी धन का संचय न करे, क्योंकि धन पाकर वह ब्राह्मणों को कष्ट देता है।
मनुस्मृति (8.417) में यहाँ तक कहा गया कि उच्च वर्ण आवश्यकता पड़ने पर शूद्र की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, क्योंकि सामाजिक पदानुक्रम में उसके स्वतंत्र स्वामित्व को मान्यता नहीं दी गई थी।
घ. नारी जाति की पराधीनता
मनुस्मृति ने महिलाओं की स्वायत्तता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” (मनुस्मृति 9.3) के माध्यम से बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना ही स्त्री की नियति घोषित कर दिया गया।
जनसांख्यिकीय विश्लेषण: 15% शासक वर्ग का त्रिपक्षीय सिंडिकेट बनाम 85% बहुजन
क. 15% शासक वर्ग का त्रिपक्षीय सिंडिकेट
यह 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग सदियों से एक सुगठित त्रिकोण के रूप में स्थापित रहा:
ब्राह्मण (लगभग 3.5% – ज्ञान और व्यवस्था का नियंत्रण): इन्होंने धर्मशास्त्रों, शिक्षा, वैचारिक विमर्श, अदालतों और नीतियों पर नियंत्रण रखा। समाज में वैचारिक और नैतिक मानदंड तय करने की शक्ति इनके पास रही।
क्षत्रिय (लगभग 5.5% – भौतिक बल और भू-स्वामित्व): इन्होंने शासन, सैन्य-बल, सामंती ठिकानों और प्रशासनिक आदेशों का संचालन किया।
वैश्य (लगभग 6.0% – आर्थिक नियंत्रण और व्यापार तंत्र): इन्होंने मुद्रा, बाजार, ऋण और व्यापारिक तंत्र को अपने नियंत्रण में रखा।
यह त्रिपक्षीय ढांचा समय आने पर अपने आंतरिक मतभेदों को भुलाकर 85% बहुजन आबादी पर अपना सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाता है।
ख. 85% बहुजन समाज की वास्तविक संरचना और संवैधानिक स्थिति
वर्ग / समुदाय
जनसंख्या अनुपात (%)
सामाजिक-आर्थिक भूमिका एवं संवैधानिक स्थिति
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
52%
काका कालेलकर आयोग (1953) व मंडल आयोग (1980) के अनुसार 52% आबादी।
देश का मुख्य उत्पादक वर्ग—किसान, पशुपालक, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, तेली, नाई जैसी शिल्पी व श्रमजीवी जातियां। इन्हें उत्पादन में रखा गया परंतु नीति-निर्माण और उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया।
अनुसूचित जातियां (SC)
16.6%
संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित (2011 जनगणना में 16.6%)। ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्य बनाकर नगरों से बाहर रखा गया और बुनियादी नागरिक सुविधाओं व मानवाधिकारों से वंचित किया गया।
अनुसूचित जनजातियां (ST)
8.6%
संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित।
गोंड, भील, संथाल, उरांव, मुंडा, मीणा आदि समुदाय जो इस देश के प्राचीन मूल निवासी हैं। इनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों पर निरंतर दबाव बना हुआ है।
धार्मिक अल्पसंख्यक
10.5%
पसमांदा मुस्लिम (85% मुस्लिम आबादी), दलित ईसाई, नवबौद्ध और कबीरपंथी/रविदासिया सिख। सच्चर कमेटी (2006) और रंगनाथ मिश्र आयोग (2007) के अनुसार धर्मांतरण के बाद भी इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया।
सामाजिक रणनीतियों का अंतर्विरोध: सवर्ण संगठन बनाम बहुजन विखंडन
क. सवर्णों की एकजुटता की रणनीति: “रिश्ते कायम कर जोड़ा”
सवर्णों ने अपनी व्यवस्था में मूलतः तीन ही वर्णों की सत्ता स्थापित रखी। यद्यपि उनके भीतर भी उपजातियां और गोत्र बने, परंतु जब भी बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, भूमि सुधार या मंडल आयोग जैसी प्रगतिशील नीतियों का प्रश्न आया, उन्होंने एक साझा वर्ग एकजुटता प्रदर्शित की।
उन्होंने अपनी उपजातीय सीमाओं को कभी भी अपने व्यापक सामाजिक और आर्थिक हितों के आड़े नहीं आने दिया।
ख. बहुजनों का विखंडन: 6743 जातियां और 47201 टुकड़े
इसके विपरीत, 85% बहुजन समाज को खंड-खंड कर दिया गया
कुल मुख्य जातियां: 6,743
प्रत्येक जाति में औसत उपजातियां: 7
कुल विभाजित सामाजिक इकाइयां: 6743 × 7 = 47,201 टुकड़े
यह केवल एक संख्यात्मक विभाजन नहीं, अपितु समाज को स्थायी रूप से कमजोर बनाए रखने की तकनीक है।
ग. डॉ. अम्बेडकर का श्रेणीबद्ध असमानता का सिद्धांत (Graded Inequality) डॉ. अम्बेडकर ने अपनी अमर कृति ‘जाति का विनाश’ (Annihilation of Caste, 1936) में लिखा कि “जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।”
यह एक ऐसी सीढ़ीनुमा व्यवस्था है जहाँ ऊपर जाने पर सम्मान बढ़ता है और नीचे आने पर उपेक्षा और घृणा बढ़ती है।
इस श्रेणीबद्ध असमानता के कारण 85% बहुजन समाज कभी एक साझा वर्ग चेतना विकसित नहीं कर सका। हर उपजाति अपने से नीचे की उपजाति को देखकर झूठे दंभ में जीती रही, जिससे उनकी वास्तविक एकता खंडित रही।
आर्थिक एवं कॉरपोरेट सत्ता का यथार्थ: श्रम बहुजन का, संपदा मुट्ठी भर की
क. श्रम का मूल्यहरण और संसाधनों का केंद्रीकरण
भारत के भौतिक बुनियादी ढांचे और उत्पादन का निर्माण बहुजन समाज के पसीने से होता है, परंतु उसके श्रम का आर्थिक मूल्य न्यूनतम आंका जाता है।
कार्ल मार्क्स ने ‘पूंजी’ (दास कैपिटल, 1867) में जिस अतिरिक्त मूल्य के शोषण का सिद्धांत दिया था, वह भारत में जाति व्यवस्था के साथ मिलकर और अधिक जटिल हो जाता है।
ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट (‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट’, 2023): भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की कुल संपदा का 40.5% से अधिक हिस्सा केंद्रित है, जबकि नीचे की 50% श्रमजीवी बहुजन आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा बचता है।
विश्व असमानता रिपोर्ट (2022 – थॉमस पिकेटी एवं लुकास चांसल): देश की शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा अर्जित करती है, जबकि निचली 50% आबादी केवल 13% आय पर निर्भर है।
ख. निजीकरण का प्रभाव और आरक्षण का क्षरण
संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) पिछड़े और वंचित वर्गों को सार्वजनिक सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
परंतु 1991 के बाद लागू की गई आर्थिक नीतियों के तहत जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रेलवे, बैंक, बीमा, ऊर्जा आदि) का अनियंत्रित विनिवेश और निजीकरण किया गया, तो आरक्षण का सुरक्षा कवच स्वतः समाप्त होने लगा।
निजी क्षेत्र में संवैधानिक आरक्षण का कोई वैधानिक प्रावधान न होने से बहुजन युवाओं के लिए सुरक्षित रोजगार के अवसर अत्यंत सीमित हो गए हैं, और आउटसोर्सिंग व संविदा प्रथा के कारण उनका आर्थिक शोषण और असुरक्षा कई गुना बढ़ गई है।
लोकतंत्र के चार स्तंभों में बहुजन प्रतिनिधित्व का संकट
उच्चतर न्यायपालिका (कॉलेजियम प्रणाली का प्रभाव):
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि उच्चतर न्यायपालिका में अधिकांश न्यायाधीश एक सीमित सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। देश की 85% बहुजन आबादी का उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित है, जिससे सामाजिक न्याय के मामलों में संवेदनशीलता का अभाव दिखाई देता है।
शीर्ष कार्यपालिका (नीति-निर्माण में असंतुलन): केंद्र सरकार में सचिव स्तर के 85-90 पदों पर बहुजन (विशेषकर ओबीसी, एससी, एसटी) संवर्ग के अधिकारियों की उपस्थिति नगण्य रहती है। देश का वार्षिक बजट, आर्थिक नीतियां और योजनाएं उन अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं जिनका बहुजन समाज के वास्तविक संघर्षों से सीधा जुड़ाव नहीं होता।
मीडिया एवं जनमत निर्माण (विमर्श का नियंत्रण): सीएसडीएस और ऑक्सफैम इंडिया के अध्ययनों (‘हू टेल्स आर स्टोरीज मैटर्स’) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के मुख्यधारा मीडिया के निर्णयकारी पदों (एडिटर्स, एंकर्स, ब्यूरो चीफ) पर बहुजन समाज की भागीदारी लगभग शून्य है।
यही कारण है कि वंचितों की पीड़ा और उनके वास्तविक मुद्दे मुख्यधारा के विमर्श से गायब रहते हैं।
विधायिका (राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमाएं): यद्यपि संसद और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित हैं, परंतु दलीय व्यवस्था और पार्टी व्हिप के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी मूल सामाजिक समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से मुखर नहीं हो पाते।
वे स्वतंत्र नेतृत्व देने के बजाय राजनीतिक दलों के अनुशासित ढांचे में बंधकर रह जाते हैं।
ऐतिहासिक प्रतिरोध की धारा: चार्वाक से मान्यवर कांशीराम तक
वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष इस देश में प्राचीन काल से निरंतर जारी रहा है:
लोकायत दर्शन एवं चार्वाक: इन्होंने वेदों के प्रामाण्य, परलोक, पुनर्जन्म और पुरोहिती कर्मकांडों को तर्क और भौतिक प्रमाण के आधार पर खारिज किया।
श्रमण परंपरा और तथागत गौतम बुद्ध (ईसा पूर्व छठी सदी): बुद्ध ने जन्म-आधारित श्रेष्ठता को खुली चुनौती दी। उन्होंने संघ में सभी जातियों को समान दर्जा दिया और प्रज्ञा, शील व करुणा पर आधारित समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त किया।
मध्यकालीन संत परंपरा:
संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, नामदेव, चोखामेला और गुरु घासीदास ने सामाजिक गैर-बराबरी पर कड़े प्रहार किए।
संत रविदास ने ‘बेगमपुरा’ (दुख-रहित समतावादी समाज) की क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की।
महात्मा ज्योतिराव फुले एवं सावित्रीबाई फुले: 1848 में बालिकाओं और शूद्रों के लिए पहला विद्यालय खोला और 1873 में ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना कर सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका।
छत्रपति शाहू जी महाराज: 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू कर आधुनिक सकारात्मक कार्रवाई की ऐतिहासिक शुरुआत की।
पेरियार ई.वी. रामास्वामी: तमिलनाडु में ‘आत्मसम्मान आंदोलन’ चलाकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक असमानता की जड़ों पर प्रहार किया।
बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर: महाड़ सत्याग्रह (1927), मनुस्मृति दहन (1927), कालाराम मंदिर आंदोलन (1930) से लेकर स्वतंत्र भारत के संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव रखी। 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर सांस्कृतिक मुक्ति का मार्ग दिखाया।
मान्यवर कांशीराम: बामसेफ (1978), डीएस-4 (1981) और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से 85% बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया और “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” का विचार स्थापित किया।
बहुजन समाज के लिए मुक्ति का मार्ग: 20-सूत्रीय कार्ययोजना एवं दिशा-निर्देश
उपजातीय सीमाओं का मानसिक विसर्जन:
अपनी संकीर्ण उपजाति की पहचान से बाहर निकलकर व्यापक ‘बहुजन पहचान’ को आत्मसात करना।
अंतर-जातीय और अंतः-बहुजन विवाह संबंधों को बढ़ावा: डॉ. अम्बेडकर के अनुसार जाति उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम रक्त का सम्मिश्रण (Inter-marriage) है। बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास: संविधान के अनुच्छेद 51क(ज) के अनुसार वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को अपनाना तथा पाखंड व अंधविश्वासों का त्याग करना।
सामाजिक संस्कारों का सरलीकरण: विवाह और अन्य सामाजिक अवसरों से पुरोहिती व्यवस्था को हटाकर सत्यशोधक या बौद्ध पद्धति से सादगीपूर्ण संस्कार संपन्न करना।
पारदर्शी जातिगत जनगणना की मांग: जनसंख्या के वास्तविक आंकड़ों और संसाधनों के उचित वितरण के लिए देशव्यापी जातिगत जनगणना का राष्ट्रव्यापी दबाव बनाना।
निजी क्षेत्र में आनुपातिक हिस्सेदारी: निजीकरण के दौर में निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट तंत्र में भी आरक्षण व सामाजिक प्रतिनिधित्व की वैधानिक व्यवस्था लागू कराना।
न्यायिक सुधार और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली की जगह खुली प्रतियोगी परीक्षा (AIJS) के माध्यम से सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना।
आर्थिक स्वावलंबन और उद्यमशीलता: केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहकर उद्योग, व्यापार, उत्पादन और तकनीकी क्षेत्रों में बहुजन उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
सहकारी संस्थाओं और वित्तीय तंत्र की स्थापना: बहुजन समाज द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय संस्थान, क्रेडिट सोसायटियां और बैंक स्थापित करना ताकि वंचित युवाओं को व्यवसाय के लिए पूंजी मिल सके।
स्वतंत्र और वैकल्पिक मीडिया का निर्माण: डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल्स, स्वतंत्र समाचार पत्र और शोध पत्रिकाओं के माध्यम से सशक्त बहुजन विमर्श स्थापित करना।
आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल: बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, कानून और वैश्विक भाषाओं की उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना।
सामाजिक कुरीतियों और फिजूलखर्ची पर पूर्ण रोक: मृत्युभोज (मोसर), दहेज और अनावश्यक सामाजिक दिखावे पर पूर्ण रोक लगाकर उस संचित धन को बच्चों की उच्च शिक्षा में लगाना।
पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना: प्रत्येक मोहल्ले और गांव में आधुनिक पुस्तकालय खोलना जहाँ संविधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और महापुरुषों का साहित्य उपलब्ध हो।
संवैधानिक साक्षरता का प्रसार: समाज के प्रत्येक नागरिक को संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों से पूरी तरह अवगत कराना।
वंचित वर्गों का संयुक्त समन्वय: ओबीसी, एससी, एसटी और पसमांदा अल्पसंख्यकों के बीच आंतरिक समन्वय बनाकर साझा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अटूट एकजुटता कायम करना।
जल, जंगल, जमीन और वनाधिकारों की सुरक्षा: वनाधिकार अधिनियम (2006) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि भूमि का आवंटन कराना।
स्वाभिमानी और स्वतंत्र राजनीतिक चेतना: ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना जो दलीय बंधनों और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर संवैधानिक अधिकारों के लिए निर्भीक होकर मुखर हो सके।
महिला शिक्षा और नेतृत्व: राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के आदर्शों पर चलते हुए महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक निर्णयों में पूर्ण बराबरी और नेतृत्व प्रदान करना।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जातिगत असमानता का प्रकटीकरण: संयुक्त राष्ट्र (UN) और वैश्विक मानवाधिकार मंचों पर सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और रंगभेद के विरुद्ध संगठित आवाज बुलंद करना।
समाज को वापस लौटाने का संकल्प (Pay Back to Society): समाज के जो लोग सरकारी सेवा, राजनीति या व्यवसाय में स्थापित हो चुके हैं, वे अपनी आय और समय का एक निश्चित हिस्सा समाज के वंचित बच्चों की शिक्षा और उत्थान में अनिवार्य रूप से लगाएं।
उपसंहार एवं महाआह्वान
इतिहास प्रमाणित करता है कि कोई भी प्रभुत्वशाली वर्ग अपने विशेषाधिकार स्वेच्छा से नहीं छोड़ता। अधिकार सदैव संगठित संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता और ज्ञान के बल पर हासिल किए जाते हैं।
“एकता ही शक्ति है, बंटवारा ही कमजोरी है! जागो, समझो और संगठित हो!
85 प्रतिशत बहुजन समाज को यह समझना होगा कि उनकी शक्तिहीनता का मूल कारण उनका 47,201 टुकड़ों में विभाजित होना है। जिस दिन यह श्रमशील समाज अपनी संकीर्ण जातियों की बेड़ियों को तोड़कर एक साझा चेतना के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन समता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नए भारत का निर्माण संभव होगा।
उपसंहार एवं महाआह्वान
इतिहास प्रमाणित करता है कि कोई भी प्रभुत्वशाली वर्ग अपने विशेषाधिकार स्वेच्छा से नहीं छोड़ता।
अधिकार सदैव संगठित संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता और ज्ञान के बल पर हासिल किए जाते हैं।
“एकता ही शक्ति है, बंटवारा ही कमजोरी है! जागो, समझो और संगठित हो!
85 प्रतिशत बहुजन समाज को यह समझना होगा कि उनकी शक्तिहीनता का मूल कारण उनका 47,201 टुकड़ों में विभाजित होना है। जिस दिन यह श्रमशील समाज अपनी संकीर्ण जातियों की बेड़ियों को तोड़कर एक साझा चेतना के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन समता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नए भारत का निर्माण संभव होगा।
ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं वैचारिक संदर्भ ग्रंथ सूची
डॉ. भीमराव अम्बेडकर: जाति का विनाश (1936), शूद्र कौन थे? (1946), अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बने? (1948), राज्य और अल्पसंख्यक (1947), हिंदू धर्म का दर्शन तथा प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति।
महात्मा ज्योतिराव फुले: गुलामगिरी (1873), किसान का कोड़ा (1881), सत्यशोधक समाज के आलेख।
पेरियार ई.वी. रामास्वामी: सच्ची रामायण, संकलित आलेख एवं भाषण (पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन प्रकाशन)।
डेविड रीच: हू वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर: प्राचीन डीएनए और मानव अतीत का नया विज्ञान (2018), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; शोधपत्र: रीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री (‘नेचर’ शोध पत्रिका, 2009)।
टोनी जोसेफ: अर्ली इंडियंस: हमारे पूर्वजों की कहानी और हम कहाँ से आए (2018), जगरनॉट बुक्स।
कार्ल मार्क्स: पूंजी (दास कैपिटल, 1867)।
थॉमस पिकेटी एवं लुकास चांसल: विश्व असमानता रिपोर्ट (2022)।
ऑक्सफैम इंटरनेशनल: सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: इंडिया सप्लीमेंट (2023); हू टेल्स आर स्टोरीज मैटर्स: भारतीय मीडिया में हाशिए के समूहों का प्रतिनिधित्व (2019 एवं 2022)।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) रिपोर्ट (1980): भारत सरकार।
सच्चर कमेटी रिपोर्ट (2006): भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, भारत सरकार।
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट (2007): राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग।
प्राचीन संहिताबद्ध ग्रंथ: ऋग्वेद (पुरुष सूक्त), मनुस्मृति (अध्याय 1, 4, 8, 9, 10, 11), गौतम धर्मसूत्र, भगवद्गीता (अध्याय 4, श्लोक 13)।
लेखक (संकलन एवं प्रस्तुति)
सोहन लाल सिंगारिया
सामाजिक-आर्थिक चिन्तक एवं विचारक ब्यावर (राजस्थान) मोबाइल: 94622-60179
