संविधान दिवस सिर्फ एक दिन है भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के इस अमूल्य योगदान के सम्मान में , हालांकि बाबा साहेब के योगदान के लिये भारत के नागरिक जितना भी अहसान माने वो कम है विडंबना ये है कि जिस तरह बाबा साहेब को केवल दलितों का मसीहा घोषित करके उनकी महान छवि को संकुचित नजरिए से दिखाने की नाकामयाब कोशिश की गई है उसी तरह संविधान को भी सिर्फ दलितों का समर्थन करने वाला दस्तावेज घोषित करने की कोशिश की जा रही है । शिक्षित ,जागरूक बुद्धिजीवी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि संविधान किसी वर्ग विशेष के नहीं समस्त भारतीयों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करता है ।भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जो देश के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों को कार्यपालिका के विरुद्ध प्रभावी बनाता है और न्यायपालिका इन मूल अधिकारों की संरक्षक है ये व्यवस्था कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकने का सर्वश्रेष्ठ हथियार भी है और लोकतंत्र की प्रहरी भी इसीलिए लोकतंत्र की जगह जो राजतंत्र का समर्थन करेगा वही इस व्यवस्था के विरुद्ध होगा । लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अधिकार है मताधिकार और इसका प्रयोग सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए जिम्मेदारी होनी चाहिए इस अधिकार को प्राप्त करके इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय विवेक का प्रयोग होना चाहिए । मताधिकार का प्रयोग तुच्छ व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित होना और मत सुरक्षित न होने का परिणाम लोकतांत्रिक व्यवस्था में दीमक की तरह है जो इस व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है । समानता का अधिकार हो या बोलने का अधिकार हो सिर्फ कागजी शेर बन कर न रह जाए एक दिन ये बताने ये समझाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर नहीं आयेंगे । जिनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था ,कोई सुविधा नहीं थी उन्होंने संविधान निर्माता बन कर इतिहास रच दिया और जो सब अधिकार लिए बैठे हैं उनकी खामोशी संविधान को इतिहास न बना दे कहीं ये सोचने का ही नहीं इसके लिए आवाज उठाने का वक्त भी अभी है । सिर्फ कार्यक्रम समारोह , माल्यार्पण संविधान दिवस का उद्देश्य नहीं होना चाहिए । संविधान में समान , स्वतंत्र , आर्थिक , सामाजिक राजनैतिक रूप से विकसित जिस राष्ट्र की परिकल्पना की गई है वो जब तक जनतंत्र और सरकार की प्राथमिकता नहीं होती तब तक संविधान दिवस की सार्थकता भी सिद्ध नहीं हो सकती । बुद्धिजीवियों की भूमिका सिर्फ जीतने वालों के लिए ताली बजाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए , गलत के विरुद्ध आवाज उठानी आनी चाहिए , व्यक्तिवाद जब सामाजिकवाद पर हावी होता है तो सत्ता में तानाशाही को बल मिलता है । लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है उसके अधिकार सबसे ऊपर है और यही अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकती है सत्ता को और लोकतंत्र में अपने दायित्व का सजग रूप से निर्वहन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं । सिर्फ अधिकारों के प्रति ही जागरूक नहीं होना अपने दायित्व भी निभाने हैं समाज के प्रति ,राष्ट्र के प्रति । संविधान है इसलिए ही लोकतंत्र में ये शक्ति जनता को प्राप्त है , यदि संविधान को कमजोर किया गया तो जनतंत्र की शक्ति पहले कमजोर की जाएगी फिर खत्म की जाएगी ।इसलिए संविधान को अपने मूल स्वरूप में बचाए रखना न केवल हम सबकी जिम्मेदारी हैं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी भी हैं , समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके अधिकारों से जागरूक करते हुए , एक शपथ हर नागरिक की होनी चाहिए संविधान दिवस पर की संविधान अपनाएंगे और संविधान बचाएंगे ।
जय भारत , जय संविधान ।

रजनी ब्रिजेश
पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट
सामाजिक कार्यकर्ता
9414430656

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