साक्षरता किसी भी समाज की प्रगति, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक चेतना की बुनियाद होती है। पढ़ा-लिखा नागरिक न केवल अपने अधिकारों को समझता है, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहता है। लेकिन दैनिक भास्कर की पड़ताल ने राजस्थान में साक्षरता अभियानों की सफलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत राज चुनावों की मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के हस्ताक्षरों के स्थान पर अंगूठे के निशान मिलना इस बात का संकेत है कि सरकारी साक्षरता अभियानों और धरातल की वास्तविकता के बीच अब भी गहरी खाई मौजूद है।*करोड़ों का बजट, फिर भी निरक्षरता का सवाल*समाचार में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि विभिन्न साक्षरता अभियानों के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का बजट खर्च किया जाता है। अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं और साक्षरता बढ़ाने के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद यदि बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक अपने नाम तक हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन अभियानों की उपयोगिता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आखिर सरकारी धन खर्च होने के बाद भी अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? क्या योजनाओं का मूल्यांकन केवल कागजी आंकड़ों के आधार पर हो रहा है?*साक्षरता केवल हस्ताक्षर करना नहीं है*साक्षरता का अर्थ केवल अपना नाम लिख लेना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वह है, जिसमें व्यक्ति समाचार पढ़ सके, सरकारी दस्तावेज समझ सके, बैंक संबंधी कार्य स्वयं कर सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सके। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित समुदायों के लिए शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। अशिक्षा के कारण ये वर्ग कई बार सरकारी योजनाओं, आर्थिक अवसरों और कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।*जवाबदेही तय करना आवश्यक*इस स्थिति के लिए केवल निरक्षर नागरिकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सवाल उन विभागों, अधिकारियों और संस्थाओं से भी होना चाहिए, जिन्हें साक्षरता का दायित्व सौंपा गया है। कितने लोगों को वास्तव में पढ़ना-लिखना सिखाया गया? कितने लोग प्रशिक्षण के बाद भी पढ़ने-लिखने में सक्षम हैं? क्या स्वतंत्र रूप से उनका मूल्यांकन किया गया? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। साक्षरता प्रकोष्ठ और संबंधित विभागों को अपने कार्यों की वास्तविक प्रगति जनता के सामने रखनी चाहिए।*शिक्षा को सामाजिक आंदोलन बनाना होगा*सरकार के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, शिक्षित युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और जागरूक नागरिकों को भी आगे आना होगा। गांवों में वयस्क शिक्षा केंद्रों को सक्रिय किया जाए। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक समय पर शिक्षण की व्यवस्था हो। स्थानीय भाषा में सरल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए और पढ़ाई को उनके दैनिक जीवन से जोड़ा जाए।लोकतंत्र में मतदाता की पहचान केवल उसकी उंगली पर लगी स्याही से नहीं, बल्कि उसकी जागरूकता और समझ से भी होती है। इसलिए राजस्थान की इस पड़ताल को महज एक समाचार मानकर भुला देना उचित नहीं होगा। यह पूरी व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का अवसर है।सरकार को चाहिए कि वह बजट खर्च करने के आंकड़ों के बजाय साक्षर बने नागरिकों की संख्या को अपनी सफलता का पैमाना बनाए। जब तक गांव का अंतिम व्यक्ति पढ़ना-लिखना नहीं सीखता, तब तक साक्षरता का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।*शेर**दीप जलाने से नहीं, ज्ञान फैलाने से उजियारा होगा,**हर हाथ में कलम होगी, तभी सशक्त समाज हमारा होगा।

**संकलनकर्ता* हगामी लाल मेघवंशी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतक। 9829 2 30966 हाल मुकाम ग्राम, नवाब पोस्ट झाड़ोल वाया रामसर जिला अजमेर (राजस्थान)।*स्रोत एवं संदर्भ* दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण, 13 नवंबर 2026; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 और शिक्षा मंत्रालय की वयस्क साक्षरता संबंधी जानकारी।
