आज का समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ प्रश्न केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। प्रतिपक्ष और जनसाधारण की मनोदशा में जो बेचैनी, आक्रोश और असहायता दिखाई देती है, वह केवल चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरे संरचनात्मक संकट की ओर संकेत करती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करने से बचते हैं कि पूरा सिस्टम एक प्रकार से कम्प्रोमाइज़्ड (समझौता किया हुआ) हो चुका है, तब हम समस्या के मूल से दूर भाग रहे होते हैं।
विपक्ष और जनसाधारण का एक बड़ा वर्ग आज यह महसूस कर रहा है कि केवल किसी एक व्यक्ति या पार्टी को दोष देना पर्याप्त नहीं है। असली संकट उस ढांचे का है, जो धीरे-धीरे अपनी निष्पक्षता खोता जा रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए “इल्ज़ाम” (आरोप) और “जिम्मेदारी” के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। यदि हम लगातार केवल आरोपों की राजनीति में उलझे रहेंगे, तो उस गहरी हक़ीक़त (सच्चाई) से सामना नहीं कर पाएंगे, जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रही है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका इस पूरे विमर्श का केंद्र है। चुनाव कराने वाली संस्थाएँ, संसद और न्यायपालिका—ये तीनों स्तंभ लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। लेकिन जब इन पर “शुब्हा” (संदेह) उत्पन्न होने लगे, तो यह केवल विपक्ष और जनसाधारण की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न बन जाती है। विपक्ष और जनसाधारण की चिंता इसीलिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एक फिक्स्ड (पूर्व निर्धारित) खेल बनता जा रहा है, जहाँ परिणाम पहले से तय होते हैं।
विपक्ष और जनसाधारण के भीतर एक “बेचैनी” (अशांति) इसलिए भी है क्योंकि वह खुद को एक ऐसे मैदान में खड़ा पाता है, जहाँ नियम समान नहीं हैं। जब सत्ता पक्ष के पास संसाधनों की भरमार हो और संस्थागत समर्थन भी उसी दिशा में झुका हुआ प्रतीत हो, तो विपक्ष को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ता है। इस स्थिति को समझने के लिए “तल्ख़” (कड़वा) अनुभवों को स्वीकार करना आवश्यक है, जो बार-बार सामने आ रहे हैं।
यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है—जनता की भूमिका। यदि जनता इस पूरे संकट को केवल राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई मानकर किनारे खड़ी रहती है, तो यह लोकतंत्र के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। विपक्ष और जनसाधारण बार-बार यह कहता है कि यह केवल उनकी लड़ाई नहीं, बल्कि हर नागरिक की लड़ाई है। लेकिन जब यह बात “डिस्कोर्स (चर्चा)” का हिस्सा बनकर रह जाती है और जन-आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती, तब परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है।
विपक्ष और अलग विचार वाले लोगों की की मनोदशा में एक प्रकार की “मायूसी” (निराशा) भी झलकती है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसकी बातों को मुख्यधारा के विमर्श में स्थान नहीं मिल रहा। मीडिया की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जब मीडिया निष्पक्ष न होकर एकतरफा रुख अपनाता है, तो विपक्ष के लिए अपनी बात जनता तक पहुँचाना कठिन हो जाता है। यह स्थिति लोकतंत्र के “फ्रेमवर्क (ढांचा)” को कमजोर करती है।
संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, यदि वह भी निष्पक्ष बहस और संवाद का मंच न रह जाए, तो विपक्ष के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होती और निर्णय एकतरफा लिए जाते हैं, तो विपक्ष खुद को हाशिए पर महसूस करता है। और जनसाधारण अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। यह स्थिति “नरेटिव (कथानक)” के नियंत्रण से भी जुड़ी होती है, जहाँ सत्ता पक्ष अपनी कहानी को प्रमुखता देता है और विपक्ष की आवाज़ को दबा देता है।
न्यायपालिका की भूमिका भी इस पूरे संकट में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि न्यायपालिका पर भी सवाल उठने लगें, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। विपक्ष और जनसाधारण को यह डर सताता है कि यदि न्याय पाने की अंतिम उम्मीद भी कमजोर हो जाए, तो फिर संघर्ष का रास्ता और कठिन हो जाएगा। यह स्थिति “सिस्टम (प्रणाली)” के “कोमा (अचेत अवस्था)” में जाने जैसी है, जहाँ जीवन तो है, लेकिन सक्रियता नहीं।
विपक्ष और जनसाधारण के भीतर एक “जद्दोजहद” (संघर्ष) लगातार चल रही है—क्या वह इस व्यवस्था के भीतर रहकर बदलाव लाए या इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा करे। यह दुविधा उसकी रणनीति को प्रभावित करती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि विपक्ष आपसी मतभेदों में उलझ जाता है, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो जाती है। इस स्थिति को बदलने के लिए “स्ट्रेटेजी (रणनीति)” और “कोऑर्डिनेशन (समन्वय)” की आवश्यकता होती है।
अंततः यह समझना आवश्यक है कि यदि लोकतंत्र की संस्थाएँ कमजोर होती हैं, तो उसका नुकसान किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे देश को होता है। चाहे जीत किसी की भी हो, यदि प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहेगा, तो वह जीत भी खोखली होगी। यह समय “अवेयरनेस (जागरूकता)” और “अकाउंटेबिलिटी (जवाबदेही)” की मांग करता है, जहाँ हर नागरिक अपनी भूमिका को समझे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए।
इस पूरे परिदृश्य में विपक्ष और जनसाधारण की मनोदशा एक चेतावनी की तरह है। यह केवल शिकायत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। यदि हम इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ-हानि की बहस में उलझे रहते हैं, तो अंततः हार हमारी ही होगी—एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में।
शेर:
जिसे था आसरा वही दीवार दरकती नज़र आई,
अब अपने ही घर में हर सूरत पर परछाईं नज़र आई।
संकलन कर्ता हगामी लाल मेघवंशी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतक।
9829 2 30966
स्रोत व संदर्भ :
कनुप्रिया की फेसबुक पोस्ट से प्रेरित एवं समकालीन लोकतांत्रिक अविश्वास, जनता की मनोदशा, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक विमर्श, मीडिया प्रभाव, व्यक्तिगत चिंतन, व्यवस्था संकट, वर्तमान भारतीय परिदृश्य आधारित लेखन