“यूपीएससी साक्षात्कार हटाने पर बहुजन युवाओं को मिलेगा न्याय, मेरिट लिस्ट में बढ़ेंगे उनके अवसर!”

भूमिका

आजादी के 79 साल बाद भी बहुजन समाज लगातार ठगा जा रहा है। शिक्षा और नौकरियों में उच्च जातियों का वर्चस्व है। UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा 2025 में भी बहुजन समाज के बच्चों के साथ भेदभाव दिखाई देता है।
साधारण मेरिट के बावजूद, साक्षात्कार के आधार पर उनका नुकसान होता है। उच्च जातियों के अधिकारी अक्सर लाभ उठाते हैं और बहुजन समाज के बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं।
सिस्टम का संरक्षण हमेशा उनके पक्ष में रहता है। बहुजन समाज के बच्चे अपनी कुशलता और दक्षता दिखाने के बावजूद नकारात्मक निर्णयों का शिकार होते हैं।
इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने आज तक उन्हें न्याय नहीं दिया और उनके अधिकारों को दबाया।

2: UPSC में इंटरव्यू के बिना मेरिट लिस्ट .

UPSC 2025 की सामान्य मेरिट लिस्ट में उच्च जातियों के उम्मीदवारों का वर्चस्व साफ दिखाई देता है। यदि साक्षात्कार (इंटरव्यू) को हटाया जाए, तो बहुजन समाज के उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अनुज अग्निहोत्री — 867 (GEN), राजेश्वरी सुवे — 865 (OBC), आकांश धुल — 864 (GEN) जैसे परिणाम में उच्च जातियों को फायदा मिला।
इंटरव्यू हटाने पर लगभग 25% से 40% सीटें SC, ST और OBC उम्मीदवारों को मिल सकती हैं। यह दर्शाता है कि सिस्टम (व्यवस्था) और अन्याय उच्च जातियों के पक्ष में काम करता है।
इससे बहुजन समाज के उम्मीदवारों की कुशलता, स्किल (दक्षता), –कंपेटेंस (क्षमता) और टैलेंट –( प्रतिभा) को सही मूल्यांकन मिलेगा। उच्च जातियों के अधिकारी अपने फायदा (लाभ) और हिफाज़त (सुरक्षा) सुनिश्चित करते हैं, जबकि समान अवसर लागू न होने पर बहुजन समाज पीछे रह जाता है।

3:मेरिट और इंटरव्यू में असमानता !
UPSC 2025 का रिजल्ट साफ उदाहरण है कि सिस्टम उच्च जातियों के पक्ष में कैसे काम करता है। साधारण मेरिट लिस्ट में बहुजन समाज के उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक हो सकती थी, लेकिन इंटरव्यू (साक्षात्कार) ने उनके सपनों को दबा दिया। उच्च जातियों के बच्चों को फायदा मिला और बहुजन समाज के बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया।
साधारण मेरिट में उत्कृष्टता दिखाने के बावजूद बहुजन समाज के उम्मीदवारों को नकारात्मक (उल्टा) निर्णय का सामना करना पड़ा। यह दर्शाता है कि सिस्टम (व्यवस्था) में गहराई से अन्याय है।
उच्च जातियों के अधिकारी अक्सर फायदा, इम्तियाज़ (विशेषाधिकार) और हिफाज़त (सुरक्षा) अपने पक्ष में करते हैं। बहुजन समाज के बच्चे अपनी कुशलता और मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं।

4:कोड नंबर का छल ?

लिखित कॉपी में कोड नंबर छिपाने का दावा किया जाता है, ताकि परीक्षार्थियों की पहचान न खुल सके। लेकिन इंटरव्यू के समय नाम और जाति का खुलासा बहुजन युवाओं के खिलाफ भेदभाव को जन्म देता है। उच्च जातियों के उम्मीदवारों को हमेशा फायदा मिलता है और बहुजन समाज के बच्चों के सपनों को दबा दिया जाता है।

यह स्पष्ट करता है कि सिस्टम (व्यवस्था) उच्च जातियों का संरक्षित है। मेरिट के बावजूद बहुजन समाज के उम्मीदवारों के साथ अन्याय और विशेषाधिकार होता है। उन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिलता।

उच्च जातियों के अधिकारी अपनी हिफाज़त (सुरक्षा), फायदा (लाभ) और सुरक्षा (सुरक्षा) सुनिश्चित करते हैं, जबकि बहुजन समाज के बच्चों को पीछे छोड़ दिया जाता है। यह असमानता समाज में गहरी पैठ बना चुकी है और बहुजन युवाओं की मेहनत को कमजोर करती है।

5:राज्य स्तर पर सफल उदाहरण !

आंध्र प्रदेश जैसी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू हटाकर केवल लिखित अंकों को महत्व दिया। इस निर्णय से बहुजन समाज के बच्चों को न्याय (इंसाफ़) मिला और उनकी मेहनत का मूल्यांकन सही ढंग से हुआ।

इस मॉडल ने स्पष्ट किया कि जब सिस्टम (व्यवस्था) पारदर्शी और निष्पक्ष होता है, तो सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं। उच्च जातियों का पक्षपात कम हुआ और बहुजन समाज के उम्मीदवारों की कुशलता और प्रतिभा सामने आई।

उच्च जातियों के अधिकारी अब केवल अपने फायदा (लाभ) और हिफाज़त (सुरक्षा) में सीमित नहीं रह सकते। इस तरह की व्यवस्था से बहुजन समाज के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके सपनों को पंख मिलते हैं।

केंद्र सरकार को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए, ताकि देशभर में अन्याय और भेदभाव कम हो और सभी योग्य उम्मीदवारों को वास्तविक अवसर मिल सकें।

6:ट्रेनिंग से सुधार संभव !

बहुजन समाज के युवाओं में अगर कुछ कमी है, तो प्रशिक्षण के जरिए उसे पूरा किया जा सकता है। सही ट्रेनिंग से उनकी कुशलता और महारत बढ़ाई जा सकती है। यह उन्हें प्रतियोगिता में बराबरी का अवसर देता है।

उन्हें सभी तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जैसे एसेसमेंट (मूल्यांकन), प्रैक्टिस (अभ्यास) और वर्कशॉप (कार्यशाला), ताकि वे उच्च स्तर पर मुकाबला कर सकें। प्रशिक्षण से न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता भी मजबूत होती है।

यदि सरकार और संस्थाएँ इस दिशा में गंभीर प्रयास करें, तो बहुजन समाज के बच्चे अपनी प्रतिभा और मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

समान अवसर और अच्छी ट्रेनिंग से फायदा (लाभ), हिफाज़त (सुरक्षा) और इंसाफ़ (न्याय) सुनिश्चित होगा, जिससे समाज में असमानता और भेदभाव कम होगा।

7:सिस्टम ही असमान है !

इंटरव्यू लेने वाले अक्सर उच्च जातियों के होते हैं, जो बहुजन समाज के बच्चों के नंबर कम कर देते हैं। इस भेदभाव से बहुजन युवाओं के सपनों को कुचला जाता है और उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं होता।

यह स्पष्ट करता है कि सिस्टम (व्यवस्था) गहराई से असमान है और उच्च जातियों के लिए संरक्षित है। बहुजन समाज के उम्मीदवारों के साथ लगातार अन्याय इम्तियाज़ (विशेषाधिकार) और हुकूमत (शासन) किया जाता है।

सिस्टम में यह असमानता समाज के हर स्तर पर दिखाई देती है। उच्च जातियों के अधिकारी अपने फायदा (लाभ), हिफाज़त (सुरक्षा) और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जबकि बहुजन समाज के बच्चे पीछे रह जाते हैं।

यदि न्यायसंगत प्रणाली लागू न हुई, तो बहुजन समाज की प्रतिभा और मेहनत हमेशा दबती रहेगी। इस असमानता को समाप्त करना ही समाज में वास्तविक समानता और अवसर सुनिश्चित कर सकता है।

समापन
बहुजन समाज के युवाओं का भविष्य संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में न्याय नहीं हुआ, तो आज़ादी का सपना अधूरा रहेगा। इंटरव्यू हटाना, ट्रेनिंग देना और वास्तविक मेरिट पर ध्यान देना ही बहुजन समाज के बच्चों का हक़ और सम्मान सुनिश्चित कर सकता है।
इस प्रक्रिया से बहुजन समाज के उम्मीदवारों की स्किल (कुशलता), टैलेंट (प्रतिभा) और कंपिटेंस (दक्षता) सही तरीके से मूल्यांकित होगी। उच्च जातियों के अधिकारी अपने फायदा (लाभ), हिफाज़त और सुरक्षा के बजाय समान अवसर सुनिश्चित करेंगे।
यदि इस तरह की न्यायसंगत व्यवस्था लागू हो जाए, तो बहुजन समाज के बच्चों का फ्यूचर (भविष्य) सुरक्षित होगा और उनका संघर्ष सफल होगा। इस बदलाव से समाज में असमानता घटेगी और बहुजन समाज को उनके अधिकार और सम्मान वास्तविक रूप में प्राप्त होंगे।

शेर
बहुजन की मेहनत पर अन्याय का पहरा,
सपनों के संग खौफ का अँधेरा।

संकलन कर्ता हगामी लाल मेघवंशी, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतक। 9829230966

स्रोत और संदर्भ :
शीतल पी सिंह फेसबुक पोस्ट से प्रेरित एवं
यह आर्टिकल UPSC परिणाम और बहुजन समाज के अनुभवों के आधार पर लिखा गया है; भेदभाव और असमानता को उजागर किया गया।

अस्वीकरण :

यह आर्टिकल जनसाधारण अनुभव और बहुजन समाज की असमानता उजागर करता है; नीति निर्धारण केवल सरकार के अधिकार में है।