महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर
अस्वीकरण:
इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक और संवैधानिक विश्लेषण पर आधारित हैं। लेख का उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय, लिंग या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में समाज में व्याप्त एक कुप्रथा के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पहलुओं पर तार्किक विमर्श स्थापित करना तथा बहुजन समाज में संवैधानिक चेतना व जागृति का प्रसार करना है।
इसमें शामिल जातियों और क्षेत्रों के संदर्भ विशुद्ध रूप से समाजशास्त्रीय अध्ययनों, न्यायिक मामलों और व्यावहारिक शोध पर आधारित हैं, जिसका उद्देश्य किसी समुदाय को लांछित करना नहीं बल्कि सामूहिक सुधार के लिए प्रेरित करना है।
प्रस्तावना
न्यायपालिका का ऐतिहासिक शंखनाद और सामाजिक जड़ता
21वीं सदी के इस दौर में, जब भारत डिजिटल क्रांति और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है, तब हमारे समाज के भीतर छिपी मध्यकालीन और सामंती कुरीतियों का नग्न रूप हमें झकझोर कर रख देता है।
राजस्थान हाईकोर्ट (जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ) द्वारा बीकानेर के एक वैवाहिक विवाद के मामले में दिया गया हालिया फैसला केवल एक न्यायिक डिक्री नहीं है, बल्कि सदियों से सामाजिक जड़ता और रूढ़िवादिता के अंधकार में जी रहे समाज के लिए एक वैचारिक शंखनाद है।
माननीय न्यायालय ने ‘आटा-साटा’ जैसी अमानवीय विनिमय प्रथा को न केवल “कानूनी और नैतिक रूप से दिवालिया” घोषित किया, बल्कि इसे “वैवाहिक बंधक” की संज्ञा दी।
न्यायालय की यह टिप्पणी हमारे समूचे सामाजिक ढांचे के मुंह पर एक करारा तमाचा है:
“जिसे तथाकथित सामुदायिक परंपरा या सामाजिक रीत बताया जाता है, वह वास्तव में मानव जीवन का क्रय-विक्रय और लेन-देन है।
एक जीवित, सोचती-समझती बालिका किसी पारस्परिक सौदे की कीमत नहीं हो सकती। एक बेटी किसी दूसरे बेटे के विवाह की गारंटी या बंधक नहीं है।
बचपन के सामाजिक दबावों और शर्तों के साये में बालिग होने पर ली गई औपचारिक सहमति को भारतीय संविधान और कानून के तहत ‘स्वतंत्र सहमति’ कदापि नहीं माना जा सकता।”
यह निर्णय
देश की आधी आबादी—विशेषकर ग्रामीण और बहुजन समाज की बेटियों—के सम्मान, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर है।
जब तक हम इस कुप्रथा के ऐतिहासिक कारणों, इसके पीछे छिपे आर्थिक गणित, इसके भयावह सामाजिक दुष्प्रभावों और इसके समूल नाश के लिए प्रशासनिक व नीतिगत उपायों पर एक वृहद् और ईमानदार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक न्यायपालिका के ऐसे प्रगतिशील फैसले ज़मीन पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाएंगे।
- समाचार पत्र के साक्ष्य:
क्या था मूल विवाद और कानूनी लड़ाई?
हाल ही में जोधपुर से प्रकाशित समाचार पत्र की रिपोर्ट इस अमानवीय प्रथा के कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। इस मामले के मूल तथ्य यह दर्शाते हैं कि कैसे एक निर्दोष बेटी को दूसरे के व्यवहार की ‘गारंटी’ बनाकर प्रताड़ित किया जाता है:
फैमिली कोर्ट की ऐतिहासिक भूल:
बीकानेर के इस मामले में पीड़ित महिला ने जब ससुराल में हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की, तो फैमिली कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह रद्द करते हुए न्याय की पुनर्स्थापना की है।
दहेज प्रताड़ना का क्रूर खेल
महिला का आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार बाइक और सोने के आभूषणों की अनुचित मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ लगातार मारपीट की गई, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः उसे उसकी मासूम बेटी के साथ घर
से निकाल दिया गया।
‘साटा’ का प्रतिशोध
दूसरी तरफ, पति का तर्क इस कुप्रथा की सबसे घिनौनी हकीकत को बयां करता है। पति ने कोर्ट में खुलेआम स्वीकार किया कि यह विवाह ‘आटा-साटा’ प्रथा के तहत हुआ था, जिसमें उसकी बहन का विवाह पत्नी के भाई से किया गया था। पति का कहना था कि चूंकि उसकी बहन ने बालिग होने के बाद मुकलावा (गौना) करने से इनकार कर दिया, इसलिए दोनों परिवारों में विवाद शुरू हुआ।
यानी, एक बहन द्वारा अपनी मर्जी से मुकलावा न करने की सजा दूसरी तरफ एक निर्दोष बहू को दी गई, जिसे दहेज के लिए मारा-पीटा और निकाला गया।
यह मामला साफ करता है कि आटा-साटा कोई रीत नहीं, बल्कि दो बेटियों की जिंदगी को एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला एक खतरनाक चक्रव्यूह है।
- ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय संदर्भ
यह कैंसर कब और क्यों पनपा?
‘आटा-साटा’ (वैवाहिक विनिमय या अदला-बदली विवाह) कोई सनातन या प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। यह मानव निर्मित, पुरुषसत्तात्मक और सामंती व्यवस्था की उपज है।
इतिहास और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इसके बीज मध्यकाल और औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय ग्रामीण समाज की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में मिलते हैं:
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और संसाधनों का संकुचन
सामंती भारत में भूमि और पशुधन ही संपत्ति के मुख्य स्रोत थे। विवाहों के माध्यम से संपत्ति के बाहर जाने (दहेज, उपहार या स्त्रीधन के रूप में) को रोकने के लिए सामंती मानसिकता ने एक आत्मघाती रास्ता निकाला।
यदि परिवार ‘अ’ अपनी बेटी परिवार ‘ब’ को देता है, और बदले में परिवार ‘ब’ की बेटी अपने घर ले आता है, तो संसाधनों का संतुलन बना रहता था।
इस “लेन-देन के बदले लेन-देन” ने विवाह जैसे पवित्र और मानवीय संबंध को एक विशुद्ध व्यापारिक ‘बार्टर सिस्टम’ (वस्तु विनिमय) में बदल दिया।
कन्या भ्रूण हत्या और असंतुलित लिंगानुपात का ऐतिहासिक अभिशाप:
राजस्थान के सामाजिक इतिहास का एक डरावना पहलू कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं की उपेक्षा भी रहा है।
सामंती दौर में बेटियों को “पराया धन” और “आर्थिक बोझ” मानने की मानसिकता के कारण पश्चिमी और मध्य राजस्थान के कई क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात अत्यधिक असंतुलित हो गया। जब लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अत्यधिक कम हो गई, तो लड़कों के विवाह के लिए लड़कियां मिलना दूभर हो गया।
इस संकट का समाधान नैतिक तरीके से ढूंढने के बजाय, तत्कालीन पुरुषवादी समाज ने ‘आटा-साटा’ को एक नियम बना दिया ताकि हर हाल में वंश चलाने के लिए बहुएं लाई जा सकें, चाहे इसके लिए घर की मासूम बेटियों की बलि ही क्यों न देनी पड़े।
- राजस्थान में ‘आटा-साटा’ का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार
यह एक कड़वी वास्तविकता है कि ‘आटा-साटा’ की यह कुप्रथा आज भी राजस्थान के ग्रामीण और अर्ध-शहरी
अंचलों में गहराई से पैठी हुई है।
एक चिंतक के रूप में हमें बिना किसी लाग-लपेट के यह स्वीकार करना होगा कि यह बीमारी मुख्य रूप से हमारे बहुजन समाज (पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ कुछ पारंपरिक कृषक समाजों को खोखला कर रही है।
प्रभावित जातियां और समुदाय
पारंपरिक कृषक और पशुपालक समाजों, जिसमें अन्य पिछड़ी जातियां, विशेष पिछड़ा वर्ग, और वंचित/दलित समाजों (SC/ST) जैसे समुदायों के ग्रामीण इलाकों में
आज भी आटा-साटा के तहत रिश्ते तय करने की प्रवृत्ति देखी जाती है।
शिक्षा की कमी, अत्यधिक आर्थिक
पिछड़ेपन और रूढ़िवादी जाति पंचायतों के दबाव के कारण यह प्रथा धड़ल्ले से जारी है।
भौगोलिक विस्तार
यह प्रथा मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान (मारवाड़ और थार क्षेत्र) जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चुरू और मध्य व दक्षिणी राजस्थान के अजमेर,ब्यावर, भीलवाड़ा ,पाली और जालोर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है।
- कुप्रथा का असली सच
आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सक्षमता ही इसका अंत है
एक सामाजिक-आर्थिक चिंतक के रूप में, यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अकाट्य सत्य को रेखांकित करना आवश्यक है, राजस्थान के भीतर जो भी परिवार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सक्षम, उन्नत और जागरूक हो चुका है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय या वर्ग से क्यों न संबंध रखता हो, उनमें ‘आटा-साटा’ की यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है या कभी थी ही नहीं।
यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि आटा-साटा कोई धार्मिक या अपरिवर्तनीय नियम नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से अज्ञानता, शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक विवशता का सह-उत्पाद है।
जब कोई परिवार शिक्षा के प्रकाश से आलोकित होता है, जब वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनता है, तो उसकी वैचारिक चेतना जागृत होती है।
ऐसा परिवार अपनी बेटी को ‘लेन-देन की वस्तु’ नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और गरिमायुक्त नागरिक मानता है।
उन्नत परिवारों में शादियां योग्यता, आपसी समझ और बच्चों की इच्छा से होती हैं, न कि किसी मजबूरी या सौदेबाजी की शर्तों पर। इसलिए, इस कुप्रथा की जड़ें किसी विशेष जाति की मूल संस्कृति में नहीं, बल्कि उसके पिछड़ेपन में हैं।
जैसे-जैसे शिक्षा और आर्थिक उन्नति का प्रसार होगा, यह कुप्रथा स्वतः दम तोड़ देगी।
- इस कुप्रथा के भयानक दुष्प्रभाव
यह प्रथा कोई सामान्य कुरीति नहीं है; यह मानवाधिकारों का हनन करने वाली एक ऐसी शृंखला है जो एक साथ कई जिंदगियों को तबाह करती है।
लड़कियों को ‘वस्तु’ समझना
इस प्रथा में किसी बेटी की शिक्षा, उसकी इच्छा, योग्यता या उम्र को नहीं देखा जाता।
उसका उपयोग केवल अपने भाई या परिवार के किसी पुरुष सदस्य का घर बसाने के लिए एक साधन या
वस्तु के रूप में किया जाता है।
बेमेल विवाह और योग्यता की हत्या
आटा-साटा के चक्कर में अक्सर अत्यंत बेमेल विवाह होते हैं।
कई बार एक पढ़-लिखकर आगे बढ़ने का सपना देखने वाली योग्य लड़की की शादी उम्रदराज, कम पढ़े-लिखे, बेरोजगार या शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति से कर दी जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति की बहन की शादी लड़की के भाई से होनी होती है।
‘शृंखलाबद्ध प्रतिशोध’ और घरेलू हिंसा,जैसा कि अखबार की रिपोर्ट में साफ हुआ, यदि एक जोड़े में विवाद होता है, तो उसका बदला दूसरी निर्दोष लड़की को प्रताड़ित करके लिया जाता है। एक घर की अशांति दूसरी निर्दोष बेटी के उत्पीड़न और अलगाव का कारण बन जाती है।
बाल विवाह को बढ़ावा
इस सामाजिक सौदेबाजी को पक्का करने के लिए अक्सर बचपन में ही बच्चों के रिश्ते तय कर दिए जाते हैं।
कोर्ट ने साफ कहा है कि बचपन के दबाव और सामाजिक शर्तों के बाद बालिग होने पर दी गई सहमति को ‘स्वतंत्र सहमति’ नहीं माना जा सकता।
मानसिक अवसाद और आत्महत्याएं
इस सामाजिक जाल में फंसी लड़कियां निरंतर मानसिक खौफ में जीती हैं।
ग्रामीण राजस्थान में युवा महिलाओं द्वारा आत्महत्या या कुएं में कूदकर जान देने के कई मामलों के पीछे ‘
आटा-साटा’ का विवाद ही मुख्य कारण होता है।
मानव तस्करी का अप्रत्यक्ष रूप
जब परिवारों में विनिमय के लिए बेटी नहीं होती, तो कई बार पैसों के दम पर बाहर के राज्यों (जैसे असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश) से लड़कियां खरीदकर लाई जाती हैं ताकि उनका ‘आटा-साटा’ में उपयोग किया जा सके, जो कि सीधे तौर
पर मानव तस्करी है।
- इस कुप्रथा को कैसे रोका जा सकता है? समूल नाश के व्यावहारिक उपाय
इस सामाजिक कैंसर को केवल कानून से नहीं, बल्कि बहुआयामी प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है:
6.(1) बहुजन समाज में वैचारिक क्रांति युवाओं का महासंकल्प:
समाज के शिक्षित युवाओं को यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं अपनी बहन के जीवन की कीमत पर, उसके अधिकारों को बंधक बनाकर अपना घर कभी नहीं बसाऊंगा।
जब तक युवा वर्ग इस प्रकार के विवाहों का हिस्सा बनने से सीधे इनकार नहीं करेगा, तब तक बुजुर्गों की सामंती सोच नहीं बदलेगी।
महिला शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता, बेटियों को ‘पराया धन’ या ‘साटा की वस्तु’ समझने के बजाय उन्हें शिक्षित बनाएं, पैरों पर खड़ा करें।
जब बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनेंगी, तो समाज उन्हें ‘सौदे की वस्तु’ समझने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।
6.(2)
जाति पंचायतों का लोकतंत्रीकरण और सामूहिक विवाह, पंचायतों में युवाओं और महिलाओं कीभागीदारी:
पारंपरिक जाति पंचायतों पर बुजुर्गों और रूढ़िवादी सोच का कब्जा होता है। इनमें शिक्षित युवाओं और विशेषकर महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि ये पंचायतें जुर्माना लगाने के बजाय कुप्रथाओं के खिलाफ प्रस्ताव पास करें।
सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा: , सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले सामूहिक विवाहों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि गरीब परिवारों को विवाह के खर्च के लिए ‘आटा-साटा’ का सहारा न लेना पड़े।
- राज्य, प्रशासन और न्यायपालिका की
सक्रिय नीतिगत भूमिका
एक कल्याणकारी राज्य में सरकार और न्यायपालिका मूकदर्शक नहीं रह सकतीं। उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
7.(1) न्यायालय की भूमिका
फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन
आटा-साटा’ से जुड़े उत्पीड़न और पारिवारिक विवादों के मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों का गठन हो, ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय और सुरक्षा मिल सके।
स्वतः संज्ञान
हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, न्यायालय को राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह इस प्रथा के प्रसार पर एक व्यापक सर्वे कराए।
7.(2) राजस्थान सरकार की भूमिका, विशेष कानून का निर्माण:
ठीक उसी तर्ज पर “राजस्थान आटा-साटा प्रथा निषेध एवं निवारण अधिनियम” बनाया जाना चाहिए, जिसमें इस प्रथा को बढ़ावा देने वाले बिचौलियों और परिवारों के लिए कड़े कारावास का प्रावधान हो।
विवाह पंजीकरण में अनिवार्य हलफनामा विवाह पंजीकरण के समय दोनों पक्षों से यह हलफनामा लिया जाए कि यह विवाह किसी अन्य विवाह के बदले या सौदेबाजी के तहत नहीं किया जा रहा है।
यदि भविष्य में यह शपथ पत्र झूठा पाया जाए, तो विवाह को तुरंत शून्य घोषित कर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।
ग्राम स्तर पर निगरानी समितियां
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, स्थानीय स्कूल की वरिष्ठ महिला शिक्षिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम विकास अधिकारी और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त ‘विवाह निगरानी समिति’ हो, जो यह सुनिश्चित करे कि गांव में होने वाला कोई भी विवाह अदला-बदली’ या बाल विवाह की श्रेणी में तो नहीं आ रहा।
7.(3) भारत सरकार की भूमिका
राष्ट्रीय बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन, केंद्र सरकार को कानून में “वैवाहिक बार्टर/सामुदायिक बंधक” को भी बाल अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का विस्तार, इस राष्ट्रीय अभियान के तहत उन जिलों और राज्यों पर विशेष बजटीय ध्यान दिया जाए जहाँ लिंगानुपात असंतुलित है और ऐसी कुप्रथाएं जीवित हैं।
- वैचारिक तुलना: आधुनिकता बनाम सामंती बेड़ियाँ
इसमें, इस वैचारिक अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुख्य संकेतकों के आधार पर दोनों व्यवस्थाओं का विवरण नीचे प्रस्तुत है
क. स्त्री का सामाजिक दर्जा
संवैधानिक व आधुनिक समाज की अवधारणा, महिला एक स्वतंत्र नागरिक है, जिसे गरिमायुक्त जीवन,
उच्च शिक्षा और विकास का पूर्ण अधिकार (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) प्राप्त है।
आटा-साटा’ कुप्रथा का वास्तविक स्वरूप, महिला को विनिमय की वस्तु समझा जाता है; वह अपने भाई की शादी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सजीव मुद्रा बनकर रह जाती है।
ख. विवाह का वैधानिक आधार
संवैधानिक व आधुनिक समाज की अवधारणा, दो वयस्कों की आपसी स्वतंत्र सहमति, परिपक्वता और मानसिक अनुकूलता ही विवाह का आधार होती है।
‘आटा-साटा’ कुप्रथा का वास्तविक स्वरूप, दो परिवारों के बीच हुआ यह एक व्यापारिक सौदा है, जो शर्तों पर आधारित वैवाहिक बंधक की तरह काम करता है।
ग. घरेलू हिंसा की प्रकृति
संवैधानिक व आधुनिक समाज की अवधारणा, यह एक व्यक्तिगत या एकल पारिवारिक विवाद होता है, जिसे कानून और समझदारी के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
‘आटा-साटा’ कुप्रथा का वास्तविक स्वरूप, यह एक शृंखलाबद्ध प्रतिशोध है, एक घर के आपसी
विवाद की सीधी सजा दूसरे घर की पूरी तरह से निर्दोष लड़की को भुगतनी पड़ती है।
घ. मूलभूत मानवाधिकार
संवैधानिक व आधुनिक समाज की अवधारणा, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 14, 19 और 23) की संवैधानिक गारंटी है।
आटा-साटा’ कुप्रथा का वास्तविक स्वरूप, यह मानवाधिकारों का पूर्ण हनन है, जो बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के एक सामाजिक रूप को दर्शाता है।
- बहुजन समाज के लिए वैचारिक आह्वान अब नहीं तो कब?, महात्मा ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के वैचारिक आंदोलन की नीव ही “सामाजिक समता और मानवीय गरिमा” पर टिकी हुई थी। बाबासाहेब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से करता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।
आज जब हम खुद को ‘प्रगतिशील बहुजन’ कहते हैं, तो हमें अपने गिरेबां में झांक कर देखना होगा।
क्या हम सचमुच बाबासाहेब के सपनों का समाज बना रहे हैं, यदि हमारे ही घरों में हमारी बहन-बेटियाँ ‘आटा-साटा’ के सामाजिक जुए में दांव पर लगाई जा रही हैं?
यह कुप्रथा हमारे समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो हमारी तमाम आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को शून्य कर देता है। आप चाहे जितने बड़े सरकारी पद पर पहुंच जाएं, आप चाहे जितने अमीर हो जाएं, लेकिन यदि आपका समाज अपनी बेटियों को ‘बंधक’ बनाकर अपनी शादियों के सौदे कर रहा है, तो आप नैतिक रूप से एक पिछड़े और आदिम समाज का हिस्सा हैं।
अब समय आ गया है कि समाज की इस वैचारिक जड़ता को तोड़ा जाए। रूढ़ियों और कुप्रथाओं को ढोना परंपरा नहीं, बल्कि वैचारिक गुलामी है। कुरीतियों को छोड़ना ही सच्ची प्रगति का पहला कदम है।
निष्कर्ष: एक नए भोर की प्रतीक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट का यह निर्णय महिलाओं के सम्मान, स्वतंत्रता और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैचारिक और कानूनी जीत है।
इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सामाजिक प्रथा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, देश के संविधान, कानून और मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती।
यह लेख राजस्थान और देश के समूचे बहुजन समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, युवा लेखकों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति एक आह्वान है। आइए, हम सब मिलकर न्यायपालिका के इस फैसले को ज़मीन पर उतारें।
अपने-अपने क्षेत्रों, गाँवों और ढाणियों में जागरूकता की अलख जगाएं। अपनी बेटियों को ‘वैवाहिक बंधक’ बनने से बचाएं। उन्हें खुलकर सांस लेने, पढ़ने, बढ़ने और अपना आसमान खुद चुनने का पूरा अधिकार दें।
जब हमारी बेटियों की बेड़ियाँ टूटेंगी, तभी एक समतामूलक समाज का निर्माण संभव होगा।
उठो, जागो, अपनी चेतना को पहचानो और एक समतामूलक, प्रगतिशील और कुरीति-मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दो!
लेखक
सोहनलाल सिंगारिया
सामाजिक-आर्थिक चिंतक एवं
ब्यावर (राजस्थान)।